आरबीआई की अच्छी पहल

भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी (सीबीडीसी) पर काम कर रहा है। यह रुपये का इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा। यह उसी तरह से काम करेगा, जैसे पेटीएम, ऐमजॉन पे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम काम करते हैं। यानी आप अपने फोन से ई-रुपये में भुगतान, पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा, हर आइडिया को सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। शायद डिजिटल करंसी का वक्त आ गया है। उसका कहना है कि इससे कैश पर निर्भरता घटेगी। नोट छापने का खर्च बचेगा। नकद लेनदेन के सेटलमेंट में आसानी होगी और जहां विदेशी मुद्रा का लेनदेन होगा, वहां टाइम जोन यानी अलग-अलग वक्त होने से सेटलमेंट में देरी नहीं होगी। लेकिन रिजर्व बैंक को अभी इसके कई पहलुओं पर काम करना है। उसने यह भी तय नहीं किया है कि इसे सिर्फ होलसेल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लाया जाए या आम लोगों के लिए भी? डिजिटल करंसी के लिए कानून में भी बदलाव करना होगा। इसलिए ई-रुपया आने में वक्त लग सकता है। इसके बावजूद इस दिशा में पहल करने के लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। वैसे, चीन अपनी डिजिटल करंसी ई-युआन के पायलट प्रॉजेक्ट पिछले साल से ही चला रहा है और दुनिया की पहली ऐसी मुद्रा का श्रेय बहामास को मिला है, जिसने अक्टूबर 2020 में डिजिटल करंसी लॉन्च की थी। दुनिया में 86 फीसदी सेंट्रल बैंक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और 14 फीसदी ने इसके लिए पायलट प्रॉजेक्ट शुरू किए हैं। दुनिया भर में डिजिटल करंसी को लेकर दिलचस्पी और तेजी फेसबुक के लिब्रा लॉन्च करने के ऐलान के बाद आई थी। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा था कि वह लिब्रा नाम की वैश्विक डिजिटल करंसी लाएगी, जिससे खासतौर पर विकासशील देशों में लेनदेन की लागत कम होगी और उन लोगों की जिंदगी आसान होगी, जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के इसका विरोध करने के बाद कंपनी ने योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। केंद्रीय बैंकों को इससे पहले से बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी से चुनौती मिल रही है। वर्चुअल करंसी का इस्तेमाल आज सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग तक के लिए हो रहा है और सरकारी एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। भारत जैसे देशों में भी इस तरह की करंसी में खासतौर पर छोटे समय के निवेश से पैसा बनाने को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है, जबकि सरकार और रिजर्व बैंक इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहते। केंद्र ने वर्चुअल करंसी पर पाबंदी लगाने के लिए एक विधेयक भी तैयार किया है, जिसे वह मॉनसून सत्र में पास कराना चाहती है। ऐसे में डिजिटल करंसी लाकर वर्चुअल पेमेंट के लिए लोगों को एक विकल्प देना अच्छी पहल होगी। यह बात और है कि इससे बैंकिंग उद्योग के लिए जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनके समाधान का रास्ता भी रिजर्व बैंक को तलाशना होगा।