छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम: अब पाइप के जरिए घरों तक पहुंचेगी प्राकृतिक गैस
'छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026' को मिली मंजूरी
रायपुर, 30 अप्रैल 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में अब रसोई गैस के लिए सिलेंडर भरवाने की परेशानी से लोगों को छुटकारा मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश के शहरों में अब घर-घर तक पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाएगी। नई नीति के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को हर महीने सिलेंडर बुक कराने और उसके आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। रसोई में सीधे पाइप लाइन से गैस की आपूर्ति होगी और उपयोग के अनुसार ही भुगतान करना होगा।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से आम जनता को काफी सहूलियत होगी। सिलेंडर ढोने, बदलने और खत्म होने की चिंता समाप्त हो जाएगी। साथ ही यह व्यवस्था सिलेंडर की तुलना में सुरक्षित भी मानी जा रही है। शुरुआत में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा जैसे बड़े नगरों में यह सुविधा दी जाएगी। बाद में धीरे-धीरे अन्य नगरीय क्षेत्रों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहरी गैस नीति से आम लोगों को महंगाई से सीधी राहत मिलेगी।
क्या होगा फायदा:
– आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में सस्ती गैस मिलेगी
– शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से त्वरित और सुगम आपूर्ति होगी
– स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा
– पाइपलाइन बिछाने के काम से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे
सरकार का मानना है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा दोनों को मजबूत करेगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी सहमति बनी। सरकार ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा मार्च 2025 में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 11 करोड़ 98 लाख रुपये की सहायता राशि भी स्वीकृत की गई।