धोखे से मतांतरण राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा’, TCS नासिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। नासिक में बहुराष्ट्रीय कंपनी टीसीएस में मतांतरण एवं यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें धोखाधड़ी से होने वाले मतांतरण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका टीसीएस के नासिक कार्यालय में आठ महिला कर्मियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न व जबरन मतांतरण के आरोपों की पृष्ठभूमि में दायर की गई है।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि धोखे से मतांतरण न सिर्फ संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि भाईचारे, गरिमा, एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को मतांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
साथ ही केंद्र और राज्यों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने और यह घोषित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है कि धोखे से मतांतरण पर सजा एक के बाद एक चलेंगी, न कि साथ-साथ। याचिका में कहा गया है कि ‘धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार’ में धोखाधड़ी, बल, जबरदस्ती या छल से दूसरों का मतांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है।अनुच्छेद-25 सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन रहते हुए अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। उपाध्याय ने यह याचिका अपनी एक लंबित याचिका के सिलसिले में दायर की है, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्यों को धोखे से मतांतरणों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है।